जलसम्पदा अब नेपालको विकासको एकमात्र विकल्परहित श्रोत हो । गतसातासम्म वन-जंगल, जडिबुटीमा नेपाल धनी भनिन्थ्यो । तर, गलत नीति, शान्ति सुरक्षाको अभाव, अप्रभावकारी प्रशासनिक संरचना समेतका कारणले वन जंगल लगभग सखाप भइसक्यो । त्यसैले ‘हरियो वन नेपालको धन’ पनि अब उखानमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । तर, जलश्रोतबाट नेपालको भाग्य बदल्नसक्ने क्षमता अझै पनि बाँकी छ ।
नेपालमा ४० लाख हेक्टर उब्जनशील जग्गा-जमिनमध्ये १२ प्रतिशतमा मात्र सिंचाईको सुविधा उपलब्ध भएको अवस्था छ त्यो पनि अधिकांशमा वषर्ातमा मात्र । तर्सथ जलश्रोत नेपालको सबैभन्दा उपयोगी र महत्वपर्ूण्ा श्रोतमात्र नभएर एकमात्र विकासको श्रोतको रुपमा हामीसँग उपलब्ध छ । नेपालमा उत्तरतिर हिमाल, बीचमा पहाडी भू-भाग र दक्षिणतिर तर्राईको मैदान कायम गरिदिएकाले प्रकृतिले नै जलश्रोत नेपालको लागि बरदानको रुपमा प्राप्त छ । यो प्रकृतिको बरदानलाई पनि यदि हामीले सदुपयोग गर्ननसके ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ हुने अवश्यम्भावी छ । हिमालको हिउँमा पानी सञ्चय हुन्छ पहाडी र हिमाली भेगमा जलाशय निर्माण गरेर वषर्ातको पानी पनि सञ्चित गर्न सकिन्छ । अनि तर्राईको उर्बर भूमिमा वर्षौभरी सिंचाई गरेर ३ देखि ४ बालीसम्म खेती गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकेमा नेपाललाई एउटा समृद्धशाली मुलुक बन्न धेरै समय लाग्ने छैन । जलश्रोत भन्नाले केवल विद्युत उत्पादन मात्र होइन ।
जलको बहुआयामिक प्रयोग गरेर पनि देशलाई सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । जस्तो र्‍याफ्टिङ, सिंचाई, जलमार्ग खानेपानी, उद्योगको लागि पानी आदि । भोटेकोशीजस्तो नदीमा जलविद्युत निकाल्नु भन्दा र्‍याफ्टिङ मार्फ पर्यटकहरूलाई आकर्षा गर्नसके बिजुली उत्पादनबाट भन्दा बढी आर्जन गर्न सकिन्छ । कतै सिंचाई गरी जमीनबाट अत्यधिक बाली उत्पादन गरी त्यसबाट समग्र देशवासीको हीत गर्न सकिन्छ । कोशी, गण्डकी, कर्ण्ाालीजस्ता ठूला नदीहरू मात्र होइन राजधानीको बागमती, विष्णुमतीजस्ता मध्यमखालका नदीहरूलाई पनि जलमार्गको रुपमा प्रयोग गर्न सकिए सस्तोमा यातायात सेवा उपलब्ध हुने थियो ।
पानीमा चल्ने यातायात अरु सबै यातायात भन्दा कम खर्चालु हुन्छ । नेपालका नेताहरू नेपालमा लोडसेडिङ गरी भारतमा बिजुली बेच्ने सपना देख्छन् । यदि नेपालमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुन्छ भने त्यसलाई भारतमा बेच्ने होइन । बरु नेपालमै चुनढुंगाबाट सिमेन्ट, जडीबुटीबाट औषधी उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोगगरी आर्थिक विकास गर्नुपर्छ । हामी सस्तोमा भारतलाई बिजुली बेच्ने अनि महँगोमा त्यहाँबाट सिमेन्ट किन्नुपर्ने -बाध्यता) को कुचक्रबाट मुक्ति पाउनेतिर लाग्नर्ुपर्छ ।
त्यसैले बिजुली जस्तो कच्चा पदार्थ बेचेर धनी हुने सपना हामीले नदेखे हुन्छ । तर, संघीय व्यवस्था आए भने नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भारतमा बेचिने सम्भावना धेरै हुन्छ । किनभने जुन प्रदेशमा बिजुलीको उत्पादन बढी छ उसले आफ्नो बिजुली उसैलाई बेच्न खोज्छ जसले उसलाई बढी मूल्य तिर्छ । अहिले पनि हर्ेने हो भने नेपालको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने क्षेत्र हो । त्यहाँ हाल ३ सय मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन हुन्छ तर, खपत आधा जति मात्र हुन्छ । त्यसपछि मध्यमाञ्चल क्षेत्र पर्छ । यहाँ पौने ३ सय मेगावाट उत्पादन हुन्छ र लगभग सबै यहीँ खपत हुन्छ । पर्ूवाञ्चलमा केवल १४ मेगावाटमात्र उत्पादन हुन्छ तर, उपभोग भने अरु सबैमा भन्दा बढी छ । यस्तो स्थितिमा पश्चिमाचलमा पर्ने प्रदेशले आफूले तोकेको भाउ दिएमा मात्र पर्ूवलाई बिजुली बेच्ने छ । यदि पर्ूवलेभन्दा भारतले उसलाई बढी मोल दिन्छ भने उसले किन पर्ूवलाई बिद्युत बेच्छ – उसले त सिधै भारतलाई बेच्छ । भारतले दिने भाउ नेपालको भन्दा बढी पनि छ । र हाल चर्चामा चलिरहेको संघीय व्यवस्थामा कुनै पनि प्रदेश आफूले उत्पादन गरेको बिजुली जहाँसुकै बेच्न स्वतन्त्र हुन्छ ।
अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपर्ूर्ति गर्ने कुरा भइरहेको छ तर यो आयोजनास्थल ताम्सलिङ प्रान्तमा पर्दछ । संघीयतामा गएपछि पानी दिन नमान्न सक्छ र दिनै परेपनि उच्च मूल्य माग गर्ने अवस्था आउँछ । हाल र्सवसाधारणले खानेपानीको लागि तिरिरहेको मासिक ५० रुपियाँ त खानेपानीको व्यवस्थापन खर्चमात्रै हो । त्यसमा खानेपानीको मूल्य परेकै छैन । यदि मेलम्चीबाट पानी ल्याउने हो भने ताम्सालिङले तोकेको भाउ नेवाः प्रदेशले तिर्नुपर्‍यो ।
के त्यो पैसा तिर्ने हैसियत नेवाः प्रदेशसँग छ – यदि नेवाः प्रदेशले तिर्दैन भने जसले तिर्छ उसैलाई पानी बेच्न ताम्सालिङ स्वतन्त्र छ । र, आफ्नो प्रदेश विकासको लागि उसले त्यसो गर्नु पनि पर्नेहुन्छ । मेलम्ची अन्तै गयो भने नेवाः प्रदेशले के खाने – यस्तै नेपाल मण्डलामा जलविद्युत उत्पादन हुन्न र हुने सम्भाव्यता पनि छैन । भोलि नेपाल मण्डला छुट्टै प्रान्त घोषित गरेको अवस्थामा यहाँका जनताले कि अँध्यारोमा बस्न पर्‍यो हैन भने जलविद्युत उत्पादन गर्न छिमेकी प्रान्तबाट भनेको जति मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने हुन्छ । यहीँभित्र डिजेल जेनेरेटर राखेर विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ तर प्रति युनिट २० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने हुनाले यस्तो चर्को मूल्य तिर्न यहाँका बासिन्दालाई धेरै गाह्रो पर्छ ।
नेपालजस्तो सानो देश संघीयतामा गएर सबल र सक्षम होला भन्ने मलाई लाग्दैन । भारतको एउटा प्रदेश नै नेपाल भन्दा धेरै ठूलो छ । तैपनि जलश्रोतको मामलामा भारतमा धेरै विवादहरू छन् । नेपालका प्रदेशहरू अत्यधिक साना हुने भएकाले यहाँ जलश्रोतको विकास गर्नगाह्रो हुन्छ । जलश्रोत अरुजस्तो श्रोत होइन । यसको प्रकृति फरक छ । कुनै पनि प्रदेश एक्लैले मात्र जलश्रोतको विकास गर्न सम्भव छैन । जंगलमा जडिबुटी उत्पादन गरी लाभ लिन सकिन्छ । जमीनमा राम्रो खेतीपाती गरी लाभ लिन सकिन्छ । तर जलश्रोतको उपयोग त्यसरी एक्लो रुपमा गर्न सकिँदैन । जलश्रोतको उपयोग गर्नु भनेको मुख्यतया विद्युत उत्पादन र सिँचाईमा प्रयोग गर्ने हो ।
यी दुवै कामको लागि बाँध बनाउनु पर्ने हुन्छ । बाँध बनाउँदा जहाँ बाँध बनाइएको हो त्यस वरपरका धेरै ठाउँ जलमग्न हुन पुग्छन् । त्यहाँका धेरै स्थानीय जनता विस्थापित पनि हुनर्ुपर्ने हुन्छ । बाँधभन्दा माथि अरुले नदीको पानी प्रयोग गर्न पाइँदैन । यदि प्रयोग भयो भने बाँधलाई पानी पुग्दैन र बाँध अर्थहीन बन्न पुग्छ । यसरी बनाइएको बाँधको पानीबाट बढी फाइदा लिने भनेको बाँधभन्दा मुनि बस्ने मानिसले हो । किनभने बाँधभन्दा माथि त सिंचाई गर्न सकिँदैन । यसरी पानीको उपयोग गर्दा बाँध एक ठाउँमा बन्छ डुबान र विस्थापित अर्को ठाउँमा हुन्छ र फाइदा फेरि अर्कै ठाउँलाई हुनपुग्छ ।
अहिले कल्पना गरिएको नेपालको संघीय व्यवस्थामा लिम्बुवानको भूमि डुबानमा पारी मधेशको भूमिमा सिँचाई गर्न सम्भव छ – यो सम्भव हुनेछैन । यसले गर्दा न लिम्बुवानमा बाँध बन्नसक्छ न तराइको भूमि सिंचित हुनसक्छ । दुवै हुन नपाएपछि कसरी हुन्छ जलश्रोतको विकास – दर्ुइ प्रदेशबीचको यो असझदारीबाट तेश्रो शक्तिले फाइदा लिने खतरा त छँदैछ । दर्ुइ प्रदेश बीचको झगडा र असमझदारीले गर्दा दुवै प्रदेशलाई समेट्नेगरी अघि बढाउनर्ुपर्ने जलश्रोतको विकास ठप्प हुन पुग्नेछ । यदि प्रदेशहरूको आपसी झैं-झगडाले जलश्रोतको विकास हुन पाएन भने त्यसले सिँगो देशकै विकासलाई अवरुद्ध पार्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा एउटै मात्र विकल्प के बाँकी रहन्छ भने जलश्रोतजस्तो क्षेत्रलाई कुनै पनि प्रदेशको नियन्त्रणमा रहन नदिई सिधै केन्द्रको मातहत राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भए मात्रै केन्द्रले सबै प्रदेशलाई मिलाएर जलश्रोतको सामुहिक विकास गर्नसक्छ । तर अहिलेको अवस्थामा नेपालका विभिन्न जातीय समुदाय र तिनको नामले बन्न लागेका प्रदेशहरूले यो अवधारणालाई स्वीकार्ने सम्भावना भने म देख्दिन । किनभने नेपालले अन्तर्रर्ााट्रय श्रम संगठनको अभिसन्धि नम्बर १६९ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ जसमा प्राकृतिक श्रोतको अधिकार आदिवासीमा निहित हुन्छ, केन्द्रमा निहीत हुँदैन भनेर लेखिएको छ । यो अभिसन्धिले जलश्रोतमाथिको अधिकार केन्द्रमा राख्ने अवधारणालाई निषेध गर्छ । जलश्रोतलाई केन्द्रको मातहत राखौं अन्तर्रर्ााट्रय सन्धि, सम्झौता र आदिवासी अधिकारले नपाउने प्रदेशको मातहत राखौं त्यसको उपयोग गर्न नसकिने ।
संघीय व्यवस्थामा जलश्रोत विकासको यो कठिनाई म प्रत्यक्ष देखिरहेको छु । यस्तो स्थितिमा संघीय प्रणालीभित्र जलश्रोतको विकास कसरी गर्ने त्यसबारे छुट्टै ढंगले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । यदि अहिले चर्चामा आइरहेकै ढाँचाको संघीय व्यवस्था आउने हो भने त्यहाँ जलश्रोत विकासको कुनै स्थान छजस्तो मलाई लाग्दैन । र, जलश्रोत नेपालको ठूलो मात्र होइन एकमात्र प्रमुख श्रोत भएकाले यसको विकास नहुनु पूरा मुलुककै विकास नहुनु हो जुन नेपालको लागि दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हुनेछ । यसबारे सबैले चिन्तन गर्नु अत्यावश्यक छ ।