प्रेसले खेल्नुपर्ने भूमिका र संवेदनशील अवस्था

लेखकः रमेश पोखरेल

समाज यति गहन र संवेदनशील क्षणबाट गुज्रिरहेको छ कि ‘परिवर्तन’ अझ यसलाई ‘जन बलिदानी’पछिका दिनहरूमा आम नागरिकको आर्थिक र सामाजिक अध्यायलाई कसरी मूलप्रवाहको माध्यमबाट सुरक्षित र किटानीका साथमा स्थापित गराउ“दा यसले दर्ीघकालीन रुपमा र्सार्थक औचित्यताको व्यवहारिक गुणले सुसज्जित भई सुन्दर फलको रुपमा कप्प खान लायक बन्नेछ भन्ने इतिहासको चुनौतीपर्ूण्ा अवस्थितिमा रहेको छ । विशेषतः संविधानसभा निर्वाचन र त्यसअघिको झण्डै एकाध वर्षो केन्द्रबाट व्याप्त सामाजिक स्वरुप भने अराजकताको राजमा विकास भएको यथार्थता कसैबाट छिपेको छैन ।
माथिको पहिलो वाक्यांश हाम्रो मूल मर्म र सिद्धान्त थियो, उल्लेख भएको समयको आसपासलाई केन्द्रविन्दु बनाएर सुरुवात हुनुपर्ने स्वच्छ विचार मन्थन र त्यसबाट छानेर फ्या“क्नुपर्ने त्यसअघिको समाजमा व्याप्त लुट, नकारात्मक परिपाटी र विभेदयुक्त आर्थिक-सामाजिक विरुप । तर, एकजना पत्रकारले भन्नु भएको कुराले यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ कि, ‘अब कसैले मलाई मार्ने धम्की दिएको छ, भनेर भन्न पनि डराउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।’ छापा माध्यमका साप्ताहिक-पाक्षिक सञ्जालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीको भनाई थियो उक्त उद्धरण ।
समाजमा अराजकता र असुरक्षाको वातावरण यति हदसम्मको उचाइमा पुगिसकेको छ कि अब आफूलाई कसैले मार्ने धम्की दिएको छ भनेर त्यसलाई र्सार्वजनिक गर्न पनि डर मान्नुपर्ने र र्सार्वजनिक नगर्दा पनि आफू मरिने डर † वास्तवमै मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई गहिरिएर हर्ेर्ने हो भने उत्पादनको क्षेत्रमा कुनै सहज वातावरण नै छैन, शान्ति सुरक्षा सरकारका मन्त्रीहरूको पहिलो वाक्यांशमा आउने गर्दछ, सुरक्षा अंगहरू अतिराजनीतिकरणबाट प्रभावित भइदि“दा पार्टर्ीी कार्यकर्ताको नाममा अपराधीहरूलाई निष्पिmक्री रुपमा अपराध गरिरह“दा समेत देखेको नदेख्यै गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ । माथि नै उल्लेख भइसकेबमोजिम एकीकृत माओवादीले शान्तिपर्ूण्ा रुपमा राजनीतिक अवतरण गरेको भनिएपछि त्यसअघिको सीमित रुपको अपराधले र अराजकताले अहिले वर्तमान समाजलाई पूरै नियम-परिधीबाहिरको भूमरीमा धकेलिदिएको छ ।
बारम्बार रुपमा आउने विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरकारी निकायहरूको कानुनी राज्यको प्रत्याभूति बोलीमै सीमित हुन थालेको छ । त्यसैको उदाहरण पेश गर्दै पत्रकार वीरेन्द्र साहका हत्यारा, पत्रकार डेकेन्द्र थापा, जेपी जोशी र सांघातिक आक्रमणको शिकारमा मृत्युलाई उछिन्न सफल भएकी टीका विष्टमाथिका आक्रमणकारीहरूलाई प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारी प्रतिनिधीका रुपमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलका अगाडि चुनौतीपर्ूण्ा रुपमा ‘सरकारले किन कारबाही गर्न नसकेको -’ भनी राखिएको प्रश्नका यी उदाहरणमाथि सञ्चारमन्त्रीको त्यस्तो कुनै पत्यारिलो र विश्वसनीय जवाफ त आउन सकेन नै, सञ्चारमन्त्रीले सरकारी कामकारबाहीहरू अपराधीहरूमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रियाको थालनीका क्रममा यो-यो अवस्थामा पुगिसकेका छन् भन्ने समेत भन्न सकेनन् । बडो निर्लज्ज ढंगले सरकारी अधिकारीहरू भाषणमा उपस्थित हुन्छन्, अनि सामान्य रुपमा एक नेपाली नागरिकले राखेको सामान्य कानुनी कारबाहीको जिज्ञासालाई सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन समेत असफल छन् ।
यिनै हुन् हामीले नया“ नेपालमा पाएका उपलब्धीहरू, सामाजिक न्यायका हाम्रा कानुनी किताबका व्यवहारिक र्सार्थकताहरू र शान्ति सुरक्षाको सर्म्बर्द्धनका लागि अगाडि बढिरहेको राज्यको प्रक्रियागत विजारोपणको अवस्था । समाज कतियौं जातीय उच्छृङ्खलता र क्षेत्रीयताको आधारमा विभाजित हुन गइरहेको छ – यसमा स्पष्ट रुपमा राजनीतिक दल-एकीकृत माओवादीबाहेक)हरूको अडान आउन नसकेको विषय पनि सोचनीय रहेको छ । त्यस्तै सरकारी रवैयाको अर्को अमर्ूत र अव्यवहारिक नमूनाका विषयमा त्रिपाठीले प्रस्तुत गरेको अर्को उदाहरण थियो, ‘काम गर्ने बेलामा कालु मकै खाने भालु’को सहज चरितार्थ । नेपालका जुनसुकै कालखण्डमा पनि पहिलो पंक्तिमा उभिएर जोखिम मोल्न तीन कदम अगाडि उभिने साना लगानीका पत्र-पत्रिकाहरूलाई परिवर्तनपछिका दिनहरूमा ठूला लगानीमा स्थापित ‘बिग हाउस’ मिडियाहरूले ओझेलमा पार्दै उपलब्धीहरूलाई एकलौटी रुपमा खर्लप्प निलिदिने गरेको तीतो यथार्थता । साना लगानीका प्रकाशनहरूले तीन कदमको आफ्नो कदलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउ“दा एक कदम बढाउन पनि हिच्किचाहट गर्दै अगाडि बढ्न खोज्ने ठूला लगानीका पत्रपत्रिकाहरूलाई मात्र -साना लगानीका प्रकाशनहरूको प्राण वा ढुकढुकीका पर्यायावाची सरकारी स्तरका) विज्ञापनहरूको विभेदीकरणयुक्त वितरणको पुरानै र्ढराको व्यवस्था ।
राज्यलाई संघीयताको नाममा अहिले विभिन्न टुक्रेटाक्रे क्षेत्रीय संरचनामा विभाजन गर्न खोजिइरहेको छ । यो समय भनेको मुलुकको दुरावस्थातर्फअगाडि बढिरहेको ज्यादै नै संवेदनशील अवस्था हो । किनकि नेपालमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षालाई हामीहरू संघीयतामार्फ समाधान गर्न खोजिरहेका छौं जातीयता, धार्मिक विखण्डन र सामाजिक सद्भाव विथोलेर । इतिहासका प्रत्येक कालखण्डका जोखिपर्ूण्ा घडीहरूमा नेपालको इतिहासलाई पल्टाउन सबल भूमिका खेलेको पत्रकारिता जगतले यस परिवेशमा खेल्नुपर्ने उचित भूमिका के हुने – पत्रकारहरूको पक्षधरता कस्तो हुनुपर्ने लगायतका विषयमा गहन विश्लेषण र विश्व परिवेशका दृष्टान्तहरूबाट आम नागरिकलाई सिकाउनुपर्ने मूलभूत र अनिवार्य विषयहरूमा पत्रकारिता जगत सबल छ या छैन – वर्तमानको अति नै सोचनीय विषय हो । मुलुकको भयावह अराजक विकृति, सकारात्मक सोंचलाई छोप्दै अगाडि बढिहेको नकारात्मक युगको थालनीले हामीलाई सुन्दर भन्दा पनि कुरुप भविष्यतर्फडोहोर्‍याउने विषयमा पनि सचेत हुनुपर्ने र त्यसलाई आ-आफ्नो कलममार्फ सही ढंगले प्रस्तुत गर्न ढिलो हुन लागिसकेको औचित्यततामाथि प्रकाश पारेका थिए प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले ।
पत्रकार र पत्रकारिता जगतले आफूमा भएका गल्ती, कमजोरी र त्रुटीहरूलाई सच्याउ“दै समाजलाई सू-सुचित र उन्नत मुलुकका लागि आम नागरिकहरूलाई सुदृढ पार्ने अभियानको एकल थालनीका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयात्मक र रचनात्मक स्वरुपमा एउटा ठूलो र ओजपर्ूण्ा परिवेश बन्न पुग्यो यसै समय समाज साप्ताहिकको चौथो वाषिर्कोत्सवको समापन र पा“चौं वर्षप्रवेशको उल्लासमय दिन, माघ २ गते । तथापि, आफूभित्रका त्रुटीहरूलाई सच्याउनमा पत्रकारहरू एक क्षण पनि ढिलाई नगर्ने पक्षमा रह“दारह“दै पनि सरकारी रवैया र विभेदिकरणमा परेको मूल मर्मका कारण केही हदसम्म कमजोरीलाई दोहोर्‍याउनै पर्ने बाध्यता पनि छिपाउन चाहेनन् उक्त थलोमा बोल्ने वक्ताहरूले ।