समानान्तर सरकार निर्माणको माओवादी धम्की

चितवन । एकाएक आफ्ना पर्ूवघोषित कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका माओवादीहरूले त्यसलाई आफ्नो कमजोरी नठान्न भन्दै समानान्तर सरकार निर्माण गर्ने चेतावनी दिएका छन् । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एक साताभित्रमा वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि सहमति हुने बताएका भएपनि उनकै पार्टर्ीी उपाध्यक्षले समानान्तर सरकारको चेतावनी दिनुलाई महत्वपर्ूण्ा रुपमा हेरिएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले स्वायत्त गणराज्य फिर्ता लिएको विषयलाई माओवादीको कमजोरी ठाने समानान्तर सरकार गठन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले आफूहरूले भनेजस्तो राष्ट्रिय सरकार गठन नभए मुलुक दर्ुघटनामा पर्ने पनि बताएका छन् । स्मरणरहोस्, माओवादीहरूले वर्तमान माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार ढालेर आफ्नो दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । माओवादीहरूको भनाईमा वर्तमान सरकार नागरिक सर्वोच्चताको उल्लंघन गर्दै नागरिक सर्वोच्चताको घाँटी रेटेर त्यसैको जगमा निर्माण भएको हो । यद्यपि, केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाईमा भने माओवादीले अहिलेको सरकारलाई नागरिक सर्वोच्चता विपरीतको सरकार भन्दै विभिन्न मागहरू फेरि त्यही सरकारसमक्ष तेर्स्याउनुलाई हाँस्यास्पद रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका माओवादीहरूले व्यक्तिपिच्छेका फरक अभिव्यक्ति दिन पनि छोडेका छैनन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले हिजोमात्रै दलहरूसँगको सहमतिमा लचकता अपनाउन मात्र स्वायत्त गणराज्यको मुद्दा फिर्ता लिएको बताएका भएपनि वीरगञ्जमा माओवादी निकट राष्ट्रिय मधेसी मुक्ति मोर्चाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने तयारी नपुगेकाले उक्त कार्यक्रमलाई फिर्ता लिएको बताएका थिए । यता उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको विषयलाई कमजोरी नठान्न अन्य दललाई चेतावनी दिएका छन् । अखिल क्रान्तिकारी स्ववियु काउन्सिलको प्रथम विस्तारित केन्द्रिय बैठकको चितवनस्थित रामपुरमा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने- कसैको दबाबमा स्वायत्त गणराज्यको मुद्दा फिर्ता लिएको हैन, यसलाई माओवादीको कमजोरी नठानियोस् । दलहरूले अझै पनि विदेशी चलखेलको पछाडि हिँड्न नछाडेको भन्दै माओवादीको मागमा पनि विदेशीकै इशारामा ढिला हँुदै गएको उनको आरोप रहेको थियो । उनले माओवादीका मागमा दलहरूले सहमति जनाउन ढिलाई गरे शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउन नसकिने दाबी गर्दै माओवादीको आन्दोलन सत्ता प्राप्तिका लागि नभई नागरिक सर्वोच्चताका लागि भएकाले आन्दोलनमार्फ नै आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरिछाड्ने उनले बताए । वार्ता र सहमतिबाटै नयाँ सरकार गठन गर्ने, दलहरूबीच उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनगरी राज्यलाई अगाडि बढाउने माओवादीको इच्छालाई अन्य दलहरूको हेपाहा प्रवृत्तिले पेल्न खोजेको आरोप समेत श्रेष्ठको रहेको थियो ।